मध्यप्रदेश मैं मध्यप्रदेश शासन के ऐसे गजब और अजब आदेश। देखिये अब आपको बताते है अजब और गजब आदेश।क्या है मध्यप्रदेश में ऐसे कई पद है जिन पर नियम विरुद्ध नियुक्तियां की जा रही है ठेकेदारों के आरोप

मध्यप्रदेश मैं मध्यप्रदेश शासन के ऐसे गजब और अजब आदेश। देखिये अब आपको बताते है अजब और गजब आदेश।क्या है मध्यप्रदेश में ऐसे कई पद है जिन पर नियम विरुद्ध नियुक्तियां की जा रही है ठेकेदारों के आरोप

हम भोपाल की बात कर रहे है अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग जिसके जिम्मे पूरे प्रदेश के 7 करोड लोगो को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदरी है , यह विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन , हर घर नल से जल को पूर्ण करने की जिम्मेवारी भी है , इसी विभाग मै नियम कायदो की धज्जिया उडाते हुए अजब गजब आदेश जारी किये गये है , जिसमे सर्वप्रथम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के ईएनसी के.के सोनगरिया थे जिनकी सेवानिवृति 30 मई 2024 को होना थी इसि क्रम मै नियमानुसार सबसे वरिष्ठ अधिकारी को 03 दिसम्बर 2022 को शासन के आदेश क्र. एफ-1/1/0002/2022/1/34 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के ईएनसी के पद पर नियुक्त किया गया , अभी नये ई.एन.सी ने कार्य सम्भाला ही था की 17 जनवरी 2024 को शासन के पत्र क्र. एफ-1/1/40009/2022/1/34 के द्वारा रिटायर्ड होने वाले के.के.सोनगरिया को पुन: ई.एन.सी का पद दे दिया गया , मामला यही तक नही रुका , 30 मई 2024 को श् के.के सोनगरिया को रिटायर्ड होने के बाद भी सारे वरिष्ट अधिकारियो को छोड्कर रिटायर्ड हो चुके वही सोनगरिया को पुन: 1 वर्ष का कार्यकाल संविदा पर बडाकर पुन: ई.एन.सी जेसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर सरासर नियमो की धज्जिया उढाई गयी , शासन के इस कार्य से वरिष्ठ अधिकारियो का मनोवल टूटा है  , अब सवाल ये है की इतने बडे विभाग का इतना महत्वपूर्ण पद किस वजह से एक रिटायर्ड अधिकारी को दिया गया है , यदी नये ई.एन.सी पात्र नही थे तो उनहे ई.एन.सी क्यो बनाया गया , तथा यदि पात्र है तो उनहे क्यु हटाया गया , शासन के इस आदेश से पूरा विभाग उलट-पलट होगया है , पेयजल से जुडे कई महत्वपूर्ण योजनाये ई.एन.सी ऑफिस मै धूल खा रही है , मध्यप्रदेश मै प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन की योजना को भारी धक्का लगा है , माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश को क्या इसकी जानकारी नही है , क्या प्रमुख सचिव महोदय को इसकी जानकारी नही है , यदी जानकारी नही है तो हम जागरुक मिडिया का ये दायित्व बनता है कि हम इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव पी.नरहरी तक पहुचादे , इससे प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन का निश्चित रूप से भला होगा , माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल ध्यान दे एवं नियम विरुध हो रही नियुक्तियो को रोके /नीचे आदेश की कॉपी पड़े